संघटने विषयी

स्व. श्री. केसरीमलजी रतीरामजी पालीवाल व स्व. श्रीमती राधाबाई केसरीमलजी पालीवाल यांच्या प्रेरणेमुळे २५ वर्षांपूर्वी विदर्भ पोलीस पाटील कल्याणकारी संघ या नावाने स्व. श्री. उमेशबाबू चौबे (जेष्ठ पत्रकार ) यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघटनेची स्थापना करण्यात आली. स्व. श्री. मोतीरामजी पवार यांनी संघटन मंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारून संघटनेचे प्रचार कार्यात मोलाचे योगदान दिले. स्व. श्री. गुंडेरावजी मालोदे यांनी प्रदेश उपाध्यक्ष पदाची जबाबदारी पार पाडली. स्व. श्री. गुंडेरावजी मालोदे यांनी पवनी तालुका अध्यक्ष म्हणून देखील कार्य केले.

संघटनेचे पूर्वीचे (स्थापना काळातील) नाव विदर्भ पोलीस पाटील कल्याणकारी संघ बदलवून "पोलीस पाटील संघटना महाराष्ट्र राज्य" हे नाव, संपूर्ण महाराष्ट्रातील पोलीस पाटील पदावरील व्यक्तींच्या विविध समस्या सोडविण्याकरिता कामगार आयुक्ताकडे श्रमिक संघ अधिनियम १९६७ अन्वये दि. १ मे २०२० रोजी नोंदणीकृत करून घेतले आहे.

आज पोलीस पाटील संघटना महाराष्ट्र राज्य हि संघटना संपूर्ण महाराष्ट्रातील पोलीस पाटील यांच्यासाठी कार्यरत आहे व महाराष्ट्रातील सर्व पोलीस पाटील पदावरील व्यक्तींना एकत्रित करून त्यांच्या समस्या व त्याचे निवाराणास श्री. दिपकजी पालीवाल (अध्यक्ष - पोलीस पाटील संघटना महाराष्ट्र राज्य) यांच्या खंबीर नेतृत्वात प्राधान्य देत आहे.

पोलीस पाटील या पदाबद्दलची माहिती

गावातील प्रशासकीय यंत्रणा व पोलीस यंत्रणा यातील दुवा 'महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९६७' या नावाने, खाजगी लेखकांनी लिहिलेली अनेक पुस्तके बाजारात उपलब्ध आहेत. अशा पुस्तकांचे वाचन केले असता, उपरोक्त अधिनियम व अनुषंगिक नियमांमध्ये फरक असल्याचे आढळते. मी हा लेख लिहिताना शासकीय मुद्रणालयातर्फे प्रकाशित पुस्तकांचा आणि शासन निर्णय, परिपत्रके यांचा संदर्भ घेतला आहे. त्यामुळे हा लेख बाजारात उपलब्ध इतर खाजगी पुस्तकांच्या तुलनेत जास्त अधिकृत आहे.

पूर्वी महाराष्ट्रातील खेडेगावात कर वसुलीचे काम आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दायित्व वतनदार / जमीनदार / पाटील आणि त्यांच्या हाताखाली काम करणारे रामोशी , भिल्ल, जागल्या यांच्याकडे असे. त्यामुळे वतनदार / जमीनदार / पाटील यांच्याकडे अनिर्बंध सत्ता होती. वतनदारी / जमीनदारी पद्धती खालसा झाल्यानंतर, गाव कामगार व पाटील यांच्यावरील देखरेखीचे काम मामलेदाराकडे सोपविले गेले. ब्रिटिश काळात प्रथमच 'मुंबई ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७ अंमलात आणला गेला व त्यातील तरतुदीन्वये गाव पोलीसांचे अधिकार निश्चित करण्यात आले. या कायद्यानुसार पोलीस पाटील हे पद वंशपरंपरागत होते. स्वातंत्र्यानंतर वंशपरंपरागत पदे बंद केली गेली. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर "महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७ अंमलात आला आणि पोलीस पाटील या पदाला शासकीय दर्जा देण्यात आला. स्वातंत्र्यापूर्वी व स्वातंत्र्यानंतर आणि आजच्या आधुनिक युगातही पोलीस पाटील हे पद स्वतःचे महत्त्व टिकवून आहे. पोलीस पाटलांना त्यांच्या कामकाजाची दप्तराची माहिती असणे अत्यावश्यक आहे. पोलीस पाटलांसाठी लागू असलेला कायदा म्हणजे 'महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७'

अधिनियम कार्यकक्षा : 'म. ग्रा. पो. अ., १९६७ कलम १(२) अन्वये हा अधिनियम मुंबई वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू आहे.

म. ग्रा .पो. अ. १९६७ कलम ३ अन्वये : ग्राम पोलीस प्रशासनाचे नियंत्रण आणि मार्गदर्शनाची जबाबदारी राज्य शासन आणि महसूल आयुक्तांच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांची आहे. जिल्हाधिकारी, त्यांचे हे अधिकार उपविभागीय दंडाधिकारी व तहसीलदार यांना सोपवू शकतील.

म. ग्रा. पो. १९६७ कलम ४ अन्वये : जिल्हाधिकारी हे प्रशासन प्रमुख असल्यामुळे, ग्राम पोलीस प्रशासनाचे काम जिल्हाधिकारी यांच्याकडून चालविले जाते. जिल्हाधिकारी त्यांचे हे अधिकार पोलीस अधिक्षकांना सोपवू शकतील.

म. ग्रा. पो. अ. १९६७ कलम ५ अन्वये : शासन, एका गावात एक किंवा अधिक पोलीस पाटीलांची नेमणूक करू शकेल. गावातील कोतवाल पोलीस पाटीलाच्या अखत्यारीत असतील. पोलीस पाटील हे ग्राम पोलीस प्रमुख म्हणून काम करतात.

पोलीस पाटलांची कर्तव्ये:

म. ग्रा. पो. अ. १९६७ कलम ६ अन्वये पोलीस पाटलांची कर्तव्ये खालील प्रमाणे नमूद आहेत.

१) पोलीस पाटलांच्या नेमणुकीचे गावज्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या हद्दीत असेल, त्या दंडाधिकारीऱ्याच्या आदेशाचे पालन करणे.
२) कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या मागणीनुसार अहवाल सादर करणे.
३) फौजदारी गुन्हे, गावातील सार्वजनिक आरोग्य व गावातील समुदायांची सर्वसाधारण माहिती कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना कळविणे.
४) पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामात शक्यतो सर्व मदत करणे.
५) कार्यकारी दंडाधिकारी व पोलीस अधिकारी यांनी सोपविलेल्या कामांचे (वॉरंट बजावणे इत्यादी) अनुपालन करणे.
६) सार्वजनिक शांतता भंग शक्यता कार्यकारी दंडाधिकारी व पोलीस अधिकाऱ्यांना कळविणे.
७) गुन्हे प्रतिबंध, सार्वजनिक उपद्रव, प्रतिबंध, गुन्हेगारांचा तपास यात यंत्रणेला सहाय्य करणे.
८) शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे.
९) पोलीस नियम पुस्तिका,१९५९ ,खंड ३, नियम४९३(२)(अ) अन्वये , आजारी प्रवाशांची काळजी घेणे.
१०) पोलीस नियम पुस्तिका १९५९ खंड३ नियम ४९३(२)(ब) अन्वये, निखात निधी सापडल्यास सक्षम अधिकाऱ्यास कळविणे.
११) निवृत्ती वेतनधारी व्यक्ती मयत झाल्यास सक्षम अधिकाऱ्यास कळविणे.
१२) पोलीस नियम पुस्तिका, १९५९,खंड ३ नियम ४९३अन्वये, नौका भंग झाल्यास खलाशांना व प्रवाशांना मदत करणे.
१३) ज्या गावात तलाठी नाहीत, त्या गावी नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदत करणे, आणि सक्षम अधिकाऱ्यास कळविणे.
१४) आणीबाणीच्या काळात गावातील रेल्वेमार्ग, पूल, तारा, यांचे संरक्षण करणे.
१५) गावात झालेले आकस्मित मयत,अपघात, संशयास्पद मृत्यू ,बेवारस प्रेत,टोळ्या, गुन्हेगार यांची माहिती सक्षम अधिकाऱ्यास कळविणे.
१६) गावात रात्रीची गस्त करणे.

वरील वरील बाबींवरून पोलीस पाटील हा गावातील प्रशासकीय यंत्रणा व पोलीस यंत्रणा यातील दुवा म्हणून काम करतात हे लक्षात येते.

म. ग्रा. पो. अ. १९६७ कलम ७ अन्वये :पोलीस पाटीलांना त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास गावातील कोतवालांनी, ग्रामसेवकांनी( Village Servants) मदत/ सहाय्य केले पाहिजे. तलाठी यांनी, पोललीस पाटलांना माहिती व इतर कामाचे नमुने(Formats) तयार करून द्यावे. याचे कारण असे की, पूर्वीच्या काळात पोलीस पाटील पदाची शैक्षणिक अहर्ता इयत्ता तिसरी पास अशी होती. शासनाला किंवा वरिष्ठांना आवश्यक असणारी माहिती ही विशिष्ट नमुन्यात द्यावी लागते. असे नमुने स्वतः तयार करणे पोलीस पाटील यांना अल्प शिक्षणामुळे शक्य नव्हते. तलाठ्यांना नेहमीच असे नमुने तयार करणे, त्यात नेमकी माहिती भरणे यांची सवय असते. शासनाला किंवा वरिष्ठांना नेमके काय अभिप्रेत आहे यांचे ज्ञानही तलाठ्यांना असते. त्यामुळे पोलीस पाटलांना माहिती व इतर कामाचे नमुने(Formats) तयार करून देण्याचे काम तलाठ्यांकडे सोपविले गेले.

म. ग्रा. पो. अ. १९६७ कलम ८ अन्वये :गावात होणारा संभाव्य शांतता भंग, गुन्हे, चोरी याबाबत पोलीस पाटलाने सतर्क राहणे आवश्यक आहे. अशी माहिती गोळा करून ती संबंधित यंत्रणेला पुरविणे व सार्वजनिक शांतता अबाधित राखण्यास सहकार्य करणे हे पोलीस पाटलाचे कर्तव्य आहे.

शिक्षा: म. ग्रा. पो. अ. १९६७ कलम ९ अन्वये:पोलीस पाटील किंवा ग्राम अस्थापनेचा कोणताही सदस्य निष्काळजीपणामुळे , गैरवर्तणूकीमुळे त्याला सोपवलेली कर्तव्य पार पाडण्यास कसूर करेल तर तो खालीलपैकी योग्य त्या शिक्षेस पात्र राहील.

क) ठपका ठेवणे.
ख) त्याच्या कर्तव्य कसुरीमुळे शासनास झालेल्या आर्थिक नुकसानीची पूर्तत: किंवा अंशतः वसुली त्याच्या मानधनातून करणे.
ग) त्याच्या मासिक मानधनापेक्षा जास्त नाही असा दंड करणे.
घ) एक वर्षाच्या काळासाठी निलंबित करणे.
ड) त्याच्या पुढील नेमणुकीला बाधा येणार नाही अशा पद्धतीने त्याला सेवेतून काढून टाकणे.
च) त्याची पुन्हा नेमणूक होऊ शकणार नाही अशा पद्धतीने त्याला सेवेतून काढून टाकणे.

वरील पैकी क ते घ मधील शिक्षा, कार्यकारी दंडाधिकारीपेक्षा कमी नसलेला अधिकारी करू शकतो. आणि ड व च मधील शिक्षा उपविभागीय दंडाधिकारी करू शकतील.

ग्रा.पो.अ.१९६७ कलम १० अन्वये : पोलीस पाटीलाविरुद्ध एखादा फौजदारी गुन्हा दाखल असला तरीही उपरोक्त कलम ९ अन्वये शिक्षा करण्यात बाधा येणार नाही.

खातेनिहाय चौकशी व निलंबनाचे अधिकार : 'म. ग्रा. पो. अ. १९६७ ' कलम ११ अन्वये पोलीस पाटीलाविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यास किंवा त्याची खातेनिहाय चौकशी सुरू असल्यास, त्याला निलंबन करण्याचे अधिकार, नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी यांना आहेत. (हे अधिकार तालुका दंडाधिकारी यांना नाहीत)

म. ग्रा. पो. अ., १९६७ कलम १२ अन्वये :गावात घडलेल्या गुन्ह्यातील फरार गुन्हेगारांची माहिती पोलीस पाटलाने पोलीस अंमलदारांना कळविली पाहिजे.

म. ग्रा. पो. अ., १९६७ कलम १३ अन्वये :गावात घडलेल्या अकस्मात मयत, बेवारस प्रेत, संशयास्पद मृत्यू या बाबत पोलीस अंमलदारांना अहवाल देणे, माहिती देणे, अशा प्रेताचे अनधिकृत दफन/दहन होऊ नये म्हणून काळजी घेणे हे पोलीस पाटलाचे कर्तव्य आहे.

म. ग्रा. पो. अ., १९६७' कलम १४ ते १६ अन्वये : पोलीस अंमलदारांना आरोपीस अटक करण्यास मदत करणे, साक्षीदार बोलावणे , बेवारस मालमत्तेची माहिती देणे अशी कामे पोलीस पाटलांनी करणे भाग आहे. "महाराष्ट्र ग्राम पोलीस पाटील (सेवा प्रवेश, पगार आणि सेवेच्या इतर शर्ती) आदेश १९६८" हा आदेश दिनांक १९ नोव्हेंबर १९६८ पासून अंमलात आला आहे.

पोलीस पाटलांची नियुक्ती प्राधिकारी :उपरोक्त आदेशाच्या कलम २(३)च्या मतीर्थान्वये राज्यशासन किंवा राज्यशासनाने अधिकार प्रधान केलेले जिल्हा दंडाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकार प्रदान केलेले उपविभागीय दंडाधिकारी हे पोलीस पाटलाचे नियुक्ती प्राधिकारी आहेत.

वयाची मर्यादा :उपरोक्त आदेशाच्या कलम ३(१) च्या मतीर्थान्वये, कलम 37 अन्वये पोलीस पाटील पदासाठी वयाची मर्यादा २५ ते ४० वर्षे इतकी आहे. पोलीस पाटील पदासाठीच्या उमेदवाराचे वय नियुक्ती आदेशाच्या आदल्या दिवशी ही पूर्ण होत असेल तर त्याचे वय कमी आहे म्हणून नियुक्ती नाकारता येणार नाही.(लीलाधर वा. जिचकार वि. शामराव डो. डॉग डोंगरे-एम. एल. जे. १९७५-५५२)

शैक्षणिक पात्रता :उपरोक्त आदेशाचे च्या कलम ३(२) च्या मतितार्थान्वये, पूर्वी पोलीस पाटील पदासाठी शैक्षणिक पात्रता तो किमान इयत्ता ६ वी उत्तीर्ण असावा आणि मागासलेल्या जमातीच्या विभागात ही शैक्षणिक पात्रता असलेला उमेदवार उपलब्ध नसेल तर इयत्ता ४ थी उत्तीर्ण असलेला, त्याच्या नावे जमीन असणारा स्थानिक रहिवासी, इतर अटींची पूर्तता करीत असल्यास अशा उमेदवाराची निवड करता येईल अशी तरतूद होती. गृह विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक बीव्हीपी-०११०/१०८/प्र. क्र.-१३/पोल-८ दिनांक २६ ऑगस्ट २०१० अन्वये पोलीस पाटील पदासाठी शैक्षणिक पात्रता किमान इयत्ता १० उत्तीर्ण असावा अशी सुधारणा करण्यात आली आहे .

रहिवास :उपरोक्त आदेशाच्या कलम४ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटील पदासाठी उमेदवार, त्याची या गावात नेमणूक करायची असेल, त्या गावात किंवा त्या गावच्या जवळपासचा रहिवासी असावा.

शारीरिक क्षमता : उपरोक्त आदेशाच्या कलम ५ च्या मतितार्थान्वये: पोलीस पाटील पदासाठी उमेदवार, शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असावा. जरूर त्याला वैद्यकीय तपासणी करून आणण्यास फर्मावता येईल.

वर्तणूक : पोलीस पाटील पदासाठीचा उमेदवाराची वर्तणूक चांगली असावी, जरूर तर तसा दाखला आणण्यास फर्मावता येईल या अटी विभागीय आयुक्तांच्या परवानगीने शिथिल करता येतील. एखाद्या उमेदवाराची वर्तणूक चांगली नाही म्हणून त्याला अपात्र ठरविल्यास , तसे सिद्ध करणारा योग्य पुरावा असावा . तसेच तो राजकारणात भाग घेतो किंवा त्याच्या विरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रारी आहेत या बाबींची छाननी व त्याला खुलासा करण्याची संधी दिल्याशिवाय त्याला अपात्र ठरवू नये. (वसंत वि. महाराष्ट्र राज्य, एम एल जे १९७६- नोट-२१)

राजकारणात भाग घेणे : पोलीस पाटील राजकारणात, विधानसभा निवडणुकीत, स्थानिक निवडणुकीत भाग घेऊ शकणार नाही. पोलीस पाटलाला मिळणारे मानधन हा त्याचा पगार आहे. पोलीस पाटील शासकीय नोकर असल्यामुळे तो निवडणूक लढवण्यास अपात्र आहे.(चंद्रभान वि. अमृतराव,-एम.एल.जे.१९६३-३४०; ए. आय. आर. १९६५ मुंबई-३४; शंकरराव वि. कलेक्टरएम एल जे १९६४ - नोट - ३).

पोलीस पाटील पदासाठी निवड प्रक्रिया : उपरोक्त आदेशाच्या कलम ५ च्या मतितार्थान्वये, पाटील पदाच्या निवडीसाठी शासनाच्या आदेशान्वये, सक्षम प्राधिकाऱ्या मार्फत उद्घोषणा करण्यात येईल. त्यातून पोलीस पाटील पदाच्या निवड प्रक्रियेचा अवधी, अर्ज स्विकारण्याची स्थान व वेळ व इतर प्रक्रियेची माहिती देण्यात येईल. यातील काही पदे आरक्षित ठेवण्यात येतील.

मागासवर्गीयांसाठी शासकीय सेवेमध्ये ठराविक प्रमाणात पदांचे आरक्षण करण्यासंबंधीच्या शासनाच्या धोरणानुसार पोलीस पाटलांची काही पदे आरक्षित ठेवण्यात यावीत आणि त्या पदावर केवळ मागासवर्गीय उमेदवाराचीच नियुक्ती प्राधान्याने करण्यात यावी. तथापि, मागासवर्गीय जाती जमाती मधील उमेदवाराने पोलीस पाटील पदासाठी अर्ज केला नाही किंवा त्या संवर्गातील योग्य उमेदवार मिळून आला नाही तर नियम ३ मधील अटी पूर्ण करीत असेल मागासेतर जाती/ जमातीपैकी योग्य उमेदवाराची पोलीस पाटील म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी. अशी नियुक्ती सर्वसाधारणपणे ०५ वर्षासाठी कायम ठेवावी.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी २०११/प्र. क्र. १०६४/२०११/१६-ब, दिनांक १२ डिसेंबर २०११ अन्वये आरक्षित पदावर पोलीस पाटलाची नियुक्ती केल्यानंतर , नियुक्ती आदेशाच्या दिनांकापासून सहा महिन्याचा आत, त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता, संबंधित जात पडताळणी समिती कडून करून घ्यावी आणि पोहोच पावती सक्षम अधिकाऱ्यास सादर करावी. जात पडताळणी समितीने त्याचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्यास, त्यांची नियुक्ती तात्काळ रद्द करून त्याविरुद्ध महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास वर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन ) अधिनियम २००० यातील तरतुदिंनुसार , सक्षम अधिकाऱ्याने कारवाई करावी.

गृह विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक १११३/ १७६७/प्र. क्र.५९२,पोल-८, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ अन्वये पोलीस पाटील पदासाठी, इयत्ता दहावीच्या पाठ्यक्रमावर आधारीत , प्रत्येक प्रश्नाला एक गुण असणारी, ८० गुणांची, बहुनिष्ठ व बहुपर्यायी (Objective And Multiple Choices) स्वरूपातील लेखी परीक्षा आणि २० गुणांची तोंडी परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. यामध्ये सामान्य ज्ञान, गणित, स्थानिक परिसराची माहिती व चालू घडामोडीचा समावेश असणारे प्रश्न प्रत्येकी ०१ गुणासाठी राहतील लेखी परीक्षेत किमान ३५ गुण (४५%) मिळणारे उमेदवार तोंडी परीक्षेस पात्र ठरतील. लेखी परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारास २० गुणांची तोंडी परीक्षा देणे अनिवार्य राहील. तोंडी परीक्षेत अनुपस्थित राहणारा उमेदवार अंतिम निवडीकरिता अपात्र ठरेल तथापि, एखाद्या उमेदवाराला तोंडी परीक्षेत गुण मिळाले असेल तर लेखी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे तो जर गुणवत्ता यादीत असेल तर तो निवडीसाठी पात्र राहील. उमेदवाराची निवडसूची एका पदासाठी एक उमेदवार या प्रमाणात तयार करण्यात येईल. आणि ती एक वर्षासाठी वैद्य राहील. त्यानंतर ती व्यपगत होईल.

गृह विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक दिनांक २७ ऑगस्ट २९१४अन्वये पोलीस पाटील पदावरील नियुक्तीसाठी ८० गुणांच्या लेखी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका तयार करणे, परीक्षेचे आयोजन करणे व परीक्षा घेऊन प्रश्न पत्रिका तपासून निकाल तयार करणे याकरिता खालील समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.

• उपविभागीय दंडाधिकारी -अध्यक्ष
• उपविभागीय पोलीस अधिकारी -सदस्य
• संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार- सदस्य सचिव शासन निर्णय क्रमांक बीव्हीपी/०६११/प्र.क्र.४१९/पोल-८, दिनांक २३ ऑगस्ट २०११ अन्वये, पोलीस पाटलांची तोंडी परीक्षा घेण्याकरिता उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात यावी.
• उपविभागीय दंडाधिकारी -अध्यक्ष
• उपविभागीय पोलिस अधिकारी -सदस्य
• समाज कल्याण अधिकारी -सदस्य
• आदिवासी प्रकल्प अधिकारी - सदस्य
• संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार - सदस्य सचिव परीक्षेमध्ये दोन किंवा अधिक उमेदवारांना समान गुण मिळाल्यास खालीलप्रमाणे अग्रक्रम निश्चित करण्यात येईल.

अ)पोलीस पाटलाचे वारस,
ब) त्यानंतर अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास उच्च शैक्षणिक अहर्ता असणारे, त्यानंतर
क) माजी सैनिक असलेले उमेदवार त्यानंतर
ड) वयाने जास्त उमेदवार अशा निकषांवर अनुक्रमे निवड करण्याचे निर्देश आहेत.

मयत / सेवानिवृत्त पोलीस पाटलाचा वारस : गृह विभाग यांच्याकडे शासन निर्णय २८ मे २००९ अन्वये, पोलीस पाटील पदावर असतांना पोलीस पाटलाचे निधन झाल्यास किंवा तो सेवानिवृत्त झाल्यास ते पद जाहीरनामा काढून पुन्हा भरतांना , अशा मृत किंवा सेवानिवृत्त पोलीस पाटलाच्या वारसाने, त्यापदासाठी अर्ज केल्यास आणि तो सर्व अटी-शर्ती पूर्ण करीत असल्यास, त्याला प्राधान्य देण्यात यावे.

नियुक्ती आदेशाविरुद्ध अपील : उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी पोलीस पाटलाची नियुक्ती केल्यावर अन्य उमेदवाराने त्याविरुद्ध अपील करण्याची तरतूद कायद्यात नाही. तथापि, अशा प्रकारे केलेली कोणतीही नियुक्ती शासन आदेशांच्या तरतुदींविरुद्ध किंवा अन्यायकारक पद्धतीने आहे अशी उपविभागीय दंडाधिकारी यांची खात्री पटल्यास ते संबंधित पोलीस पाटलाला कारणे दाखवा नोटीस व अशा नोटिसीला दिलेले उत्तर विचारात घेऊन असे अन्यायकारक आदेश रद्द करू शकतात. (संदर्भ: गृह विभाग शासन निर्णय क्र.बीव्हीपी -०२९९/सीआर-५६/पोल-८,दिनांक ७/९/१९९९)

पोलीस पाटील पदाचा कार्यकाळ : उपरोक्त आदेशाच्या कलम ४ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटील पदाचा सेवा कालावधी प्रथमत: पाच वर्षे असेल. या कालावधीत त्याने समाधानकारक काम केल्यास हा कालावधी पुढे दहा वर्ष वाढवता येईल.

पोलीस पाटीलची सेवा निवृत्ती : उपरोक्त आदेशाच्या कलम ४ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटलाची सेवा निवृत्ती त्याच्या वयाच्या साठ वर्षानंतर होईल.

पोलीस पाटील- नियुक्ती पत्र : उपरोक्त आदेशाच्या कलम ५ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटलाची नियुक्ती झाल्यास त्याला विहित नमुन्यात, नियुक्तीचे पत्र /ओळख पत्र देण्यात यावे. तसेच पाच वर्षानंतर, नूतनीकरणाच्यावेळीही विहित नमुन्यात पत्र देण्यात यावे.

पोलीस पाटलांची तात्पुरती नेमणूक :उपरोक्त आदेशाच्या कलम ६ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटलास निलंबित केल्यास किंवा तो रजेवर गेल्यास किंवा अन्य कारणामुळे त्याचे पद रिक्त असल्यास, उपविभागीय अधिकाऱ्यास, किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्याने आधिकार प्रदान केल्यास तहसीलदारास , पोलीस पाटलाची कर्तव्य पार पाडण्यास लायक असलेल्या व्यक्तीची किंवा शेजारच्या गावच्या पोलीस पाटलाची तात्पुरती नेमणूक करता येईल. अशी तात्पुरती नेमणूक दोन महिन्यांपेक्षा जास्त मदतीकरिता नसेल.गृह विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक बीव्हीपी-५१०/ प्र. क्र.- २०१, पोल-८, दिनांक १४ जून २०१० अन्वये, पोलीस पाटलाची तात्पुरती नेमणूक करण्याचे अधिकार आता फक्त उपविभागीय अधिकाऱ्यास आहेत. तसेच ५/१० वर्षापर्यंत नियुक्त केलेला पोलीस पाटील जर रजेवर असेल किंवा निलंबित असेल तर, उपविभागीय अधिकाऱ्याला, पोलीस पाटलाची कर्तव्ये पार पाडण्यास लायक असलेल्या व्यक्तीची तात्पुरती नेमणूक करता येईल. अशी तात्पुरती नेमणूक, निलंबन किंवा रजा किंवा ५/१० वर्षाची नियुक्ती संपेपर्यंत यातील जे आधी होईल त्या काळापर्यंत, दोन महिन्याच्या कालावधीसाठी, आणि दोन महिन्याच्या कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा दोन महिने अशा प्रकारे ही तात्पुरती नेमणूक करता येईल. परंतु इतर कारणामुळे जर पोलीस पाटील पद रिकामी असेल तर अशी तात्पुरती नेमणूक दोन महिन्यापेक्षा जास्त मुदतीकरिता नसेल.उपरोक्त आदेशाच्या कलम ७(३) च्या मतितार्थान्वये, एखाद्या पोलीस पाटीलास म. ग्रा.पो.अ.१९६७ कलम ११ अन्वये निलंबित करण्यात आल्यानंतर त्याबाबत चौकशी/ निर्णय पूर्ण होईपर्यंत , निलंबन कालावधीत त्याचे मानधन रोखून ठेवता येईल.
उपरोक्त आदेशाच्या कलम ७(४) च्या मतितार्थान्वये, एखाद्या पोलीस पाटलास म.ग्रा.पो.अ. १९६७' कलम ११ अन्वये निलंबित करण्यात आले असेल आणि त्याबाबत चौकशी/ निर्णय पूर्ण झाल्यावर त्याचे निलंबन समर्थनीय नव्हते असा निष्कर्ष सक्षम अधिकाऱ्याने काढला असेल तर त्या पोलीस पाटलास त्याच्या रोखून ठेवलेल्या मानधनाची थकबाकी द्यावी लागेल.परंतु त्याचे निलंबन समर्थनीय होते असा निष्कर्ष निष्कर्ष काढला गेला तर त्या पोलीस पाटलास मानधन देण्यात येणार नाही. उपरोक्त आदेशाच्या कलम ७(५)च्या मतितार्थान्वये, फौजदारी खटल्यात निर्दोष ठरलेला एखाद्या पोलीस पाटलाचे निलंबन समर्थनीय होते असा निष्कर्ष काढला गेला तर त्याला त्याचे रोखून ठेवलेल्या मानधनाची थकबाकी देण्यात येणार नाही. उपरोक्त आदेशाच्या कलम ७(६) च्या मतितार्थान्वये, एखाद्या बडतर्फ केलेल्या पोलीस पाटीलास सेवेत पुन: स्थापित करण्यात आले असेल आणि तो पूर्णत: निर्दोष असल्याची सक्षम अधिकाऱ्याची खात्री पटल्यास त्याला बडतर्फीच्या काळातील मानधन देण्यात येईल. सक्षम अधिकाऱ्याची अशी खात्री न पटल्यास बडतर्फीच्या काळातील मानधन त्याला देण्यात येणार नाही.

पोलीस पाटलाचे पारिश्रमिक : ८ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार पोलीस पाटलांना दरमहा ६५००रू. मानधन देण्यात येईल. पोलीस पाटील कल्याण निधी (वेल्फेअर फंड) ची स्थापना करून पोलीस पाटलांच्या वाढीव मानधनातून दरमहा ५००/-रू. जमा करण्यात यावे आणि जमा रकमेचा विनियोग राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक विमा योजना आणि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व अटल पेन्शन योजना या योजनांचा लाभ देण्यासाठी करण्यात यावा. नक्षलग्रस्त भागात नक्षली विरोधी कारवाईमध्ये पोलीस पाटलाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना ५,००,०००/-रुपये सानुग्रह अनुदान करण्यात यावे. राज्यातील पोलीस पाटील यांना राज्यपाल पुरस्कारासाठी देण्यात येणारे पुरस्कार रकमेमध्ये रु. ५०००/-वरून रु.२५०००/- इतकी वाढ करण्यात आली आहे. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग यांचेकडील दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ च्या पत्रानुसार पोलीस पाटलांना शासकीय कर्मचारी समजून शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ नाकारता येणार नाही असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रवास व दैनिक भत्ता : गृह विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक बीव्हीपी-०६११/१७६७/प्र. क्र.४१८, पोल-८, दिनांक १५ ऑक्टोंबर २०११ अन्वये, पोलीस पाटलांना, पोलीस ठाणे व गावातील अंतर १५ किलोमीटर पर्यंत असल्यास, प्रवास व दैनिक भत्ता म्हणून पन्नास हे अंतर किलोमीटर असल्यास प्रवास व दैनिक भत्ता म्हणून रुपये ७५/- आणि हे अंतर २५ किलोमीटर पेक्षा जास्त असल्यास, प्रवास व दैनिक भत्ता म्हणून रुपये १००/-अनुज्ञेय करण्यात आले आहेत.

पोलीस पाटलाने धंदा/ व्यापार करणे : उपरोक्त आदेशाच्या कलम८ च्या मतितार्थान्वये , पोलीस पाटलास, त्याच्या कर्तव्य पालनास हानिकारक ठरणार नाही असा स्थानिक धंदा / व्यापार/ शेती करता येईल. तथापि, त्याला पूर्णकालीन धंदा / व्यापार करता येणार नाही.

पोलीस पाटीलाची रजा : उपरोक्त आदेशाच्या कलम ९ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटलास, वर्षातून पंधरा दिवस, ओळीने तीन दिवस नसेल अशी नैमित्तिक रजा घेता येईल. सहा महिन्यापेक्षा अधिक नसेल अशी बिनपगारी रजा घेता येईल.

शास्ती लादण्याची कार्य पद्धती : उपरोक्त आदेशाच्या कलम ९-अ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटीलास म.ग्रा. पो.अ. १९६७' कलम ९ अन्वये शिक्षा करतांना 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९' मध्ये भाग ४ (शिक्षा करण्याबाबत ची कार्यपद्धती) मध्ये नमूद केलेली कार्यपद्धतीचे अनुसरण करण्यात यावे.

अपील : उपरोक्त आदेशाच्या कलम १० च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटीलाविरुद्ध, शासनाने स्वतःहून शिस्तभंगाची कारवाई केलीअसेल त्या व्यतिरिक्त इतर शिक्षा केली असल्यास, असा आदेश प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांत विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येईल. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध ,असा आदेश प्राप्त झाल्या पासून ९० दिवसाच्या आत राज्य शासनाकडे अपील करता येईल.

उपरोक्त आदेशाच्या कलम १३ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटीलांना या किंवा विशेष आदेशाद्वारे तरतूद केली असेल त्या व्यतिरिक्त , पुर्णकालीन स्थायी शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारे कोणतेही फायदे , सवलती किंवा अधिकार अनुज्ञेय असणार नाहीत. म.ना.से. चे काही नियम लागू : महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ च्या नियम १ (क) अन्वये, पोलीस पाटीलांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ चे नियम २,३,४,५,६,११,१५,१९,२९ व ३० हे नियम लागू आहेत.
म.ना.से. (वर्तणूक) नियम १९७९ चे नियम २- व्याख्या; ३- सचोटी, कर्तव्यपरायणता इत्यादी राखण्यासंबंधिचे कर्तव्य; ४- जवळच्या नातेवाईकांची कंपनी किंवा भागीदारी संस्थांमध्ये नियुक्ती न करणे; ५- राजकारण व निवडणुका यामध्ये सहभागी न होणे; ६- निर्देशने आणि संप न करणे; ११- वर्गणी गोळा न करणे; १५- राजीनामा द्यावयास लावणे ; १९-स्थावर /जंगम व मौल्यवान मालमत्ता ; २९- शासकीय कर्मचारी संघटनेस मान्यता देणे; ३०- मान्यताप्राप्त असलेल्या संघटनांना अभिवेदन, विज्ञापन, विज्ञापन शिष्टमंडळ पाठवण्याचा हक्क नसणे.

पोलीस पाटलांचे दप्तर : पोलीस नियम पुस्तिका १९५९, नियम १५७ अन्वये पोलीस ठाण्यात पोलीस पाटलाचे हजेरी पुस्तक ठेवले जाते. पोलीस पाटलाने पोलीस नियम पुस्तिका १९५९ अन्वये खालील दप्तर ठेवणे आवश्यक आहे .

• • गाव माहिती रजिस्टर : यामध्ये गावाची संपूर्ण माहिती, लोकसंख्या, गावात कोणत्या जाती धर्माचे लोक राहतात, गावातील देवस्थाने, मंदिरे, मशिदी, चर्च ,प्रेक्षणीय स्थळे, उत्सव इत्यादी माहिती ठेवावी.
  
• • प्रथम खबर रजिस्टर : ( पोलीस नियम पुस्तिका १९५९ नियम १२८ अन्वये) - हे रजिस्टर संबंधित पोलीस ठाण्यातमार्फत, सही ,शिक्का व अनुक्रमांक टाकून पुरवण्यात येते. यात पोलीस पाटलाने पोलीस ठाण्यात दिलेल्या खबरीची माहिती नोंदवावी. या रजिस्टर मधील पानाचे दोन भाग असतात दोन पानांमध्ये छिद्रे पाडलेली असतात ज्यामुळे ह्या दोन भागांपैकी एक पान फाडून वेगळे करणे शक्य होते. यातील दोन्ही पानांवर मिळालेली प्रथम खबर लिहून, त्याचा एक भाग पोलीस ठाण्यात द्यावयाचा असतो.
  
• • भटक्या टोळींचे रजिस्टर : (पोलीस नियम पुस्तिका१९५९ नियम १२७ अन्वये)- बाहेरच्या गावातून/ शेजारच्या जिल्ह्यांतून अथवा अन्य ठिकाणांहून गावात आलेल्या भटक्या टोळ्यांची, भिकाऱ्यांची, फकीर, बैरागी, फिरस्ते यांच्याकडे चौकशी करून त्यांची सविस्तर नोंद यात ठेवावी. व याबाबत संबंधित पोलिस ठाण्याला कळवावे.
  
• • आवक- जावक रजिस्टर : यात पोलीस पाटलांकडे येणारी कागदपत्रे व पोलीस पाटलाने पाठवलेली कागदपत्रे याची सविस्तर नोंद घ्यावी.
  
• • हिस्ट्रीशिटर रजिस्टर : यात संबंधित पोलीस ठाण्यात नोंद असणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांची माहिती व सविस्तर वर्णन ठेवावे यापैकी कोणी गावात आढळल्यास तात्काळ संबंधित पोलीस ठाण्याला कळवावे.
  
• • गुन्हा रजिस्टर : गावात घडणाऱ्या गुन्ह्यांची सविस्तर नोंद या रजिस्टर मध्ये ठेवावी.
  
• • अकस्मात घटना रजिस्टर : गावात होणारे अकस्मात मृत्यू ,आग ,अपघात,आत्महत्या यांची सविस्तर नोंद यात ठेवावी. व याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्याला कळवावे.
  
• • राजकीय हालचाल रजिस्टर : गावातील विविध राजकीय पुढारी, राजकीय पक्ष, नेते ,संसद सदस्य , मंत्री, इतर समित्यांवर निवडून जाणाऱ्या व्यक्ती यांची सविस्तर नोंद ठेवावी व याबाबत संबंधित पोलीसस ठाण्याला कळवावे.
  
• • चौकशी रजिस्टर : विविध अधिकाऱ्यांनी, पोलीस पाटलास करावयास सांगितलेल्या चौकशीची माहिती या रजिस्टरमध्ये नोंदवावी.
  
• • भेट रजिस्टर : गावात शासकीय कामासाठी येणारे शासकीय, निमशासकीय अधिकारी यांची नोंद या रजिस्टरमध्ये करून त्यांची सूचना अभिप्राय व स्वाक्षरी घ्यावी.
  
• • तंटामुक्तीची जबाबदारी : सध्या महाराष्ट्र शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम राज्यात चालू केली असून या कमिटीत पदसिद्ध सचिव म्हणून पोलीस पाटलांनी काम पहावे ही लागते. वरील तरतुदींचे वाचन केल्यानंतर असे लक्षात येते की, पोलीस पाटलांची अनेक कर्तव्ये आहेत. परंतु सक्षम नियंत्रणाचा अभाव, प्रशिक्षण न मिळणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पोलीस पाटलांची नियमित सभा न घेणे, त्यांच्या दप्तराची तपासणी न करणे अशा व अन्य अनुषंगिक कारणांमुळे पोलिस पाटीलांवरील प्रशासनाचे व पोलीसांचे नियंत्रण कमी होत आहे. वरील तरतुदींचे काटेकोर अनुपालन करण्याची सक्ती केल्यास, वेळोवेळी पोलीस पाटलांची सभा घेणे, प्रशिक्षण देणे , या गोष्टी केल्यास त्यांच्यावर निश्चितच नियंत्रण ठेवता येईल.
  
• • पोलीस पाटलांना प्रशिक्षण : गृह विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक बीव्हीपी- ३६६५/४९०७०/प्र.क्र.-६, पोल-८, दिनांक १४ जानेवारी १९७०आणि २२ ऑगस्ट १०८४ अन्वये उपविभागीय दंडाधिकारी व उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी पोलीस पाटलांच्या नियुक्तीनंतर, पंधरा दिवसात, आणि त्यानंतर तीन वर्षाहून एकदा त्यांचे प्रशिक्षण मराठी भाषेत आयोजित करून त्यांना त्यांची कर्तव्ये व अधिकार समजावून सांगावे.
  
  
• दिनांक २ नोव्हेंबर २०१३ च्या परिपत्रकांन्वये नवीन पोलीस पाटलांना त्यांच्या नेमणुकीपासून १५ दिवसांच्या आत व साधारणत: ३ वर्षातून एकदा तालुका दंडाधिकारी यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने प्रशिक्षण देणे आवश्यक असेल तर उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी पोलीस पाटलांना प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम आखून द्यावा.

(साभार- डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी)